ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢਕਣ ਅਤੇ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਸੀ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 32 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 111, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 283 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੈ। ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੰਕੋਚ ਕਿਉਂ?

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ, ਦਰਦਨਾਇਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 2-4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ 7 ਨਿਰੰਤਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸੀ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 2020 ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਸਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੰਕਟ

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ’ਚ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋੋਈ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਉਤਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ, ਉਧਾਰ, ਵਿਆਜ, ਮੋਹਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਧਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਮੁਰੰਮਤ, ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ, ਟੈਕਸ ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੱਤਕਾਲ ਹੀ ਜੋਤਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜੋਤਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ’ਚ ਜੁਟੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ’ਚ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਅਲਾਊਂਸ ਲਈ ਡੇਲੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ‘ਨਿਆਂ’ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਝੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚ 30,42,230 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਕੋਰੜ ਖਰਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।