ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪੋਲ

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਜੀਬ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਪੁਣੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਆਦਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫਿਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੱਕ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ 65 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਭ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 15 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਨਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 12 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਨਾਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਓਨੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 12 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ 12 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਕਤਲੇਆਮ ’ਤੇ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 50 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਰਫ 44 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਬਚੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 6 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 97 ਲੱਖ, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 74 ਲੱਖ, ਬੰਗਾਲ ’ਚ 58 ਲੱਖ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 43 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 42 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਇੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ 6 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ 2002 ਜਾਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ’ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਆਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ।

ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੜਬੜ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੀ? ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਸੀ 51 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉਥ ਵੋਟਰ ਸਨ 50 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਲਟਾ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੇ ਸਾਢੇ 6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ।

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਧ। ਬਸ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ-ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਬਸ ਇਕ ਹੀ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਆਸਾਮ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ-ਆਸਾਮ ਹੀ ਉਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਐਨਿਊਮੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਗਲਤ ਨਾਂ ਕੱਟੇ, ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੁੜੇ। ਸਿੱਟਾ ਸਾਫ ਹੈ-ਗੜਬੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਬੰਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ