ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਪੂਨਮ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ 86 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਨਵੇਂ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂੁਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਦੀ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ’ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ’ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੋਸਤ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ 23 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ, ਬਾਹੂਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਮਲ਼ਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਤੱਤ ਹਨ ਪਰ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੱਚੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1990 ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਿਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਨਿਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੀਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖਰਾਬ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਅੜਚਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

(pk@infapublications.com)