ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 3 ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੋਦੀ/ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵਰਗੇ ਨਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੋਦੀ/ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਧ ਬਾਗੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ।

2 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੁਲਟ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਨਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਇਕ ਵਿਚਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਭੇੜੀਆ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭੇੜੀਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਸਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ 2 ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਧਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਦ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ ਮੌਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 3 ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਹੂਆ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦਰਮਆਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।

ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਅਣਇੱਛੁਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ’ ਮੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਨਾਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)