ਜੋੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ

Thursday, Aug 29, 2019 - 06:35 AM (IST)

ਜੋੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਦਮੀ ਜੋੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਿੰਗਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਰੁਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨੇ 2017 ’ਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਚ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਢਿੱਡ ’ਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਨ੍ਹ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਿੰਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਇਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਕ ਤਖਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ‘ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ’ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਰਨੀਚਰ, ਟਾਇਲਟ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪਲ ’ਚ ਲਿੰਗਮ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਲਗਭਗ 800 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 7 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਿੰਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ-ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਕਾਨ।

ਲਿੰਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਇਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਘਰ ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਤਾਪ ‘ਪਰੂਫ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ 30-40 ਸਾਲ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਿੰਗਮ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਿੰਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 11 ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ 2020 ਜਾਂ 2021 ਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। (ਟਾ.)
 


author

Bharat Thapa

Content Editor

Related News