ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ

ਕਰਨ ਥਾਪਰ

ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਇਨ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਜੇਰੇਮੀ ਕਾਰਬਿੰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਆਫ ਲੀਡਰਜ਼ ਆਫ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਨ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ 1977 ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ‘‘ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।’’ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1984 ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਆਚਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਮਾਵਲੰਕਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪਾਰਟੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਸਮੂਹਾਂ’ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 1985 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। 1984 ’ਚ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। 2014 ’ਚ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੀ 2019 ’ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ 92 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਭਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

(karanthapar@itvindia.net)