ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ 95.53 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕ ਬਰਾਬਰ 18.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ , ਭਾਵ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਵੈਟ ਸਿਰਫ਼ 1 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 150 ਕਰੋੜ ਥਾਲੀਆਂ ’ਚ ਦਿਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਲਈ 24 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰਾਜ਼ੂ ’ਚ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਕਾਸਟ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਡੀਜ਼ਲ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ 24.4 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਹਾਈਵੇਅ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ‘ਹਾਰਵੈਸਟ ਫਿਊਲ ਰਿਲੀਫ਼’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜਰਮਨੀ ਨੇ 21.48 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਊਰਜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 43 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 6.48 ਪੇਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 52.95 ਪੇਂਸ), ਭਾਵ 88 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਛੋਟ, ਰਿਬੇਟ, ਰਿਫੰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੂਲ ਇਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਈਂਧਨ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਓਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 279 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਸਤ ਜੋਤ ਸਵਾ ਦੋ ਏਕੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਘਟਾਇਆ ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਡੀਜ਼ਲ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਖਾਣ ਦੇ ਹਰ ਦਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 2025-26 ’ਚ 94.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਤ ਕੀਤਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਸਿਜ਼ ਸੈੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਰਾਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 28.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਪ ਸੈੱਟ 2.9 ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਕ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰੀਬ 76.80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ 18.74 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ 320 ਲੀਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 6,000 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ 94.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 1,470 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 18.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 27,533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਰੀਬ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 28 ਸੂਬਿਅਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਨ (ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ’ਤੇ 1 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਰਾਹ : ਖੇਤੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ’ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਭਾਵ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈਟ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ 24 ਘੰਟੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਧਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇ। ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

–ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ

(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)