ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ (ਕੇ. ਪੀ. ਕੇ) ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ), ਇਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇ. ਪੀ. ਕੇ. ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 234 ਹੇਠ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਕੇ. ਦੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਆਗੂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ‘ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ’ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਕੇ.ਪੀ.ਕੇ. 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲਈ ਇਕ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੜਕੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੇ.ਪੀ.ਕੇ. ਵੱਖਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਵ ਫ਼ੌਜ) ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੇ.ਪੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ।

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੇ.ਪੀ.ਕੇ. ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ. ਟੀ. ਪੀ.)। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਸੁਸੰਗਤ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ।

ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਪਰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੇ. ਪੀ.ਕੇ. ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਭੂਗੋਲ, ਅਣਸੁਲਝੀ ਡੂਰੰਡ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਡੂਰੰਡ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ; ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੀਤ ’ਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੇ.ਪੀ.ਕੇ. ਅਤਿਅੰਤ ਪਸ਼ਤੂਨ-ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਰੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦਾ ‘ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ’ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹ ਦਾਅ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।

- ਤਿਲਕ ਦੇਵਾਸ਼ਰ