ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੀਅਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

‘ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਫੇਵਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ’ਚ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਮਰ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’

ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ’ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਣਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2015 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਕਤ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਧ ਬੁਲੰਦ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ