ਜਿਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ - ਉਥੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫ਼੍ਰੈਂਚ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੋਲਟਾਇਰ ਦੇ ਇਕ ਕਥਨ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ’’ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚ ਯੂਰਪ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ?

ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲੋਟ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ?

ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ 
ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ
ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਲਲਕਾਰਿਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ਼ੱਦਾਰ ਐਲਾਨਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਣ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ਼ੱਦਾਰ ਐਲਾਨਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ;
‘ਬਾਤਚੀਤ ਕਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਜਨਾਬ,
ਬੰਦ ਕਮਰੋਂ ਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ।’

ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪਨਪੀ ਸੀ । ਲਗਭਗ 8000 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।