ਔਰਤ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਅੱਜ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੁਫਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪਹੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ।

ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 3 ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ‘ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ’ ’ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤੀਜਾ, ਇਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਨਰਸ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿੰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ (ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ), ਵਿਆਪਕ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕਵਰੇਜ, ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮੀਤ ਘੋਨਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਸਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੋਸ ਅਮਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੌਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲਿੰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮਤ ਸਟਾਫ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ।

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ