ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ’ਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਨਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਖਿਲਾਫਤ (ਵਿਰੋਧ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਈ, 1949 ’ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਐਜਾਜ਼ ਰਸੂਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੋਟਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਲਤ ਹੈ।

ਸਾਲ 1995 ’ਚ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਵੋਕਲਿੰਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਅਣਵੰਡੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ , ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਿਆਂਗ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿੰਨਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1992 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗਾਰੰਟੀ : ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਛੁਣਛੁਣੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾਲ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ- ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਲੇਅਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ- ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ- ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ- ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਲੜਖੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)