ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ/ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤਾਰਾਬੱਧ ਸਵਾਲ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਅਣਤਾਰਾਬੱਧ ਸਵਾਲ)। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਵਾਂਗ ਹਨ। 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

1. ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ : ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਏ. ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 193 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਭਾਵ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

2. ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ : ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਓ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 462 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿਚ 999 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 304 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

3. ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ : ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਏਕਲਵਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਬੱਛਵ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿਨੇਸ਼, ਸਪਤਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਲਾਕਾ, ਐਂਟੋ ਐਂਟਨੀ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਕਲਵਯ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ 3 ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੰਦ ਹੈ।

5. ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ : ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ. ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿਚ 3,694 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 0.32 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

6. ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ : ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ, ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿਚ 92,116 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

7. ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ : ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਪੀ ਹਲਦਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

8. ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦੋਰਾਓ ਪਡੋਲੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸਿਸਟਮ (ਏ. ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ.) ਅਧੀਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਏ. ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

9. ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ : ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ, 20 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।

10. ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਦਯੁਤ ਬੋਰਦੋਲੋਈ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ