ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਿਰਫ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ’ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਤਰਕ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਠੀਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੀ ਕੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ? ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਨ-ਸੇਵਕਾਂ (ਮੰਤਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਾਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਅ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਅਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਅਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਅਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਅਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੜਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਸਿਫਰ ਕਾਲ’ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਅਾ ਗਿਅਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਖਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਅਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 12 ਅਤੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਕਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ 14-15 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 8-10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਚਲਾਇਅਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 8-10 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਭਵਨਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਕਾਲ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।