ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਈ ਦੇ ਇਸੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸੰਨ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਜ਼ਿਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਿਰ 1960 ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੈ‌ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ’ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.2 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ।

ਪ੍ਰੰਤੂ 1966 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ’ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ 7.20 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ .12 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, 3.5 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 3.5 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ .8 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

1981 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ., ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇ।

1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ)