ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ‘ਅਸਮਰੱਥ ਗਰੀਬ’ ਸੜਦੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ

ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਇਕ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਓ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ‘ਚੀਰਹਰਣ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਗਲਾਂ ਝਾਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 68.7 ਫੀਸਦੀ (ਹਰੇਕ 3 ’ਚੋਂ 2) ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕੈਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀ

ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 6 ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇੰਨੀ ਚੌਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ‘ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ’) ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਹੋ ਫੁਰਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਦਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਸੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਰੇਕ 10 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ’ਤੇ ਅੱਵਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਨੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਮਝੋ 9 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 89 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ’ਚ ਫਰਕ

ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ’, ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ’, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬੇਕਸੂਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ’ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ’, ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਲੀਬੀਆ ਵਿਚ ਹਨ, ਭਾਵ 90 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਨ ਮੈਰੀਨੋ ਵਿਚ 83.3 ਫੀਸਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 81.3, ਪਰਾਗਵੇ ’ਚ 77.9 ਅਤੇ ਬੈਨਿਨ ਵਿਚ 75.8 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਪੇਨ, ਰੂਸ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11.1, 14.9, 18.4, 20.2, 21.6 ਅਤੇ 21.9 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 80 ਤੋਂ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ)।

ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ

ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਗਰੀਬ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 69 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖੱਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਗਰੀਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ 1 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਜੱਜ ਹਨ,ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ-ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਾਰਣ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ–ਇਹ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਸਟਮ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਡੂ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।