ਸਿਆਸਤ : ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਵਾ ਹੈ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜਕਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੰਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਗਾਂਜਾ-ਅਫੀਮ, ਕੱਪੜੇ, ਬਰਤਨ ਆਦਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਤਦ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿਧਾਂਤ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਖੇਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 446 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ 300 ਕਰੋੜ, ਅਸਾਮ 122 ਕਰੋੜ, ਕੇਰਲ ’ਚ 84 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ 36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਹੈ।

2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ! ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪੰਨਤਾ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜਕਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।