ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ)

ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ?

ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ’ਚ ਅਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਵਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੂਬੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੀਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਏਕ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਏਕ’ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸੀਮਿਤ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੱਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਕਸ ਨਿਖਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ। ‘ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ‘ਦੇਸਾਂ ਮਾਂ ਦੇਸ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਤ ਦੂਧ-ਦਹੀਂ ਕਾ ਖਾਣਾ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ’ਤੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਚੀਰਹਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਕੁੱਖ ’ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 876 ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਮਸਤ ਰਹੇ। ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਜਦੋਂ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਭਾਜਪਾ, ਜਨਸੰਘ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਉਪਭੋਗ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਏਕ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਏਕ’ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2014 ਤਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਂਦੇ-ਲਾਉਂਦੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਤਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤਕ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

7 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਆਮ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 117 ਅੰਤੋਦਿਆ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 42 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 573 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 546 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀ-ਕਾਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਇਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਘਰ-ਘਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਫਸਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।