ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਰ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਓਵੈਸ਼ੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ’ਚ 3 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮੁੱਲਿਆ ਲਿਓਨਾ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਦੱਸਿਆ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਿੰਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਯੋਗ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ?

ਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲਪੂਰਵਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਬੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਸ ਦੀ ਜੀਵੰਤਤਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ।

ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਫ ਖਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਬਾਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਭਗਵਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ‘ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਵਨਾ ਬਨਾਮ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੂਟੀਅਨ ਲਾਬਿਸਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਔਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਰਾਜਕ ਤੰਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸੱਭਿਅਾਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਓਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਤਮ-ਸੰਜਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।