ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਮੂਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.), ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਆਈ. ਈ. ਏ.) ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ? ਨਿਰਭਯ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 883 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜੋ 2021 ਤੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਭਯ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 86 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਬਾਲਿਗ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੁਲ 28,644 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨਾਲ 36,069 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਯਤਨ ਬੇਤੁਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੁਲ 4001 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1777 ਭਾਵ 44 ਫੀਸਦੀ ਆਗੂ ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2004 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 373 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 3 ਚੌਥਾਈ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਨ।

ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 93.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ’ਚ ਮੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ