ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ.

ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਸ ਲੈੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾ ਨਗਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ‘‘ਭਾਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੇਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।’’

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲੋਕ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ‘‘ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਟਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’ਜਦੋਂ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ‘‘ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੁਰਬ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ? ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮਾਰਕ ਟਲੀ, ਰਤਨਾਕਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡ ਦਸ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਅਮੇਠੀ ’ਚ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਛੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਉਸੇ ਪਲ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜੀ ਸੀ,ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਪਲ ਮੈਂ ਇਕ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ , ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦੇਰ -ਸਵੇਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟੀ ਵੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਕਸੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਚਾਕੂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਅਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਠੀਕ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਵੇਜ ਨੇ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਹੀ ਰੂਸ ’ਚ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਟਰ ਅਾਰਬਾਨ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ’ਚ ਅਤੇ ਰਿਸੇਪ ਅਡਰੋਗਨ ਤੁਰਕੀ ’ਚ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚਲੇ। ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਉਣ ’ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਆਗੂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ?

ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 1975 ਤੋਂ 1977 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਇਕ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2025 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।