ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ
08/05/2023 1:38:24 PM
ਜਦੋਂ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲੋਂ-ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ’ਚ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਖਲਾਅ ’ਚ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ’ਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁਨੀਆ : ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਲੇਖਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਇਰੇਸੀ ਭਾਵ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਪੇਟੈਂਟ ਭਾਵ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਕਲੀ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਦੀਆਂ, ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਹਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਨ ਤਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀâ-ਅਸਲੀ ਦਾ ਭੇਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਕ ਤਬਕਾ ਅਚਾਨਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਇਰੇਟੇਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਹਾਂ । ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਸਾਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਬੇਅਸਰ ਕਾਨੂੰਨ : ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਜੁੱਤਿਆਂ, ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਰਸੋਈ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਹਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਤਕ ਨਕਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਾਤਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਇਰੇਟੇਡ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਪਾਇਰੇਸੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਬੇਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਹ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੇਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਫਾਂਸੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਕਰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਮਾਰਕ, ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣਗੇ।
ਅਖੀਰ ’ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ’ਚ ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
