'ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ', ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਦੌੜਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰ'ਤੀ ਗੋਲੀ

ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵੰਡ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਬੇਨਤੀ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ (WYC) 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ।

ਗੈਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਓਵਰਕਰਾਵਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਰਾ! ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਚਲਾ'ਤੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ...

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਮੈਨਡੇਮਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8