ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰੌਲਾ

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਧੁਨ ’ਚ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਓ।’’

ਅਖੰਡਨੀਯ ਅੰਕੜੇ

ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ :

* 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬਾ ਹੈ।

* ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਖੇਤ ਖੰਡਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

* ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2010-11 ’ਚ 138 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2015-16 ’ਚ 146 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ।

* ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਣਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

* ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

* ਬਾਕੀ ਦੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

* ਕੇਰਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹ 106, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 145 (ਸਬ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ), ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 283 ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ 2019-20 ਦੀ ਕੁਲ ਟਰਨ ਓਵਰ ਸਿਰਫ 129.76 ਕਰੋੜ ਸੀ।

* ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਯਾਰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ 25 ਕਿ. ਮੀ. ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਲੱਭ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਰਿਅਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤਰਕ ਹੈ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਜਗ ਬਾਣੀ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ 27 ਸਤੰਬਰ 2020) ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਉੱਤਮ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲ ਬਹੁ-ਬਦਲੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਲਾਨੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਵੇਗਾ। ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ’ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਘਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।