ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਮੋਦੀ

ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ

ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਜਿਸ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ। ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 425 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 281 ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 253 ਪਿਛਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਲ ਖਰਾਬ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 15 ਪੁਲਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।

ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਦੂਜਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਝਾਰਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ। ਓਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 14,000 ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।’’ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦਲਾਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੂਬੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲੇ ਤਕ ਡੁੱਬੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ’ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੇਗੀ?

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ

ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਖੁੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਬਰਾਕ’ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ’ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਨ-ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਜੱਜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ? ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਜਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗੀ ਭਾਵ’ ਨਾ ਰੱਖਣ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 22 ਅਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ) ਡਿਗੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਹੀਣਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਕ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਸਿਰੜੀ ਜਨ-ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਰੱਖੇ।