ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ

ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਨਮਾਨੇ ਐਪਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਾਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ, ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ., ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 99.09 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਗੋਲਮਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 16 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿੰਕਿੰਗ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ, 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, 66.23 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10.49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਂ, ਪਿਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)