ਬਿਲਡਰ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਤੋਂ 20 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ’ਚ, 20 ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੱਸ 10 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਦੋ ਫਲੈਟ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਬੀ. ਐੱਚ. ਕੇ. ਦੇ ਹਰੇਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਰੀਆ 1,070 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. (ਬੰਬੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਲੈਟ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ (ਪਰ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਸਨ)। ਇਹ ਕਦਮ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰਦੂਤ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟੇਡ ਮੁੱਲ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਦਰ ’ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲੀਕ ਨੇ ‘ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟੇਡ ਮੁੱਲ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ./ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੁਝ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ‘ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕਈ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਜੋ ਇਕ ਨਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਪੱਟਾ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ! ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ-ਦੋਹਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ’ਚ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ-ਇਕ ਉਹ ਜੋ ਲਾਲਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਦੋ, ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ? ਇਕ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਜਿਊਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ’ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੋ 20 ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।

-ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ
ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ