ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਵੇ ਭਾਰਤ

Tuesday, Dec 31, 2024 - 06:12 PM (IST)

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਵੇ ਭਾਰਤ

ਸਾਲ 2024 ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2024 ਤੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਈਜ਼ੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ‘ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁਈਜ਼ੂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਅਰੁਣਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸਾਨਾਇਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਲੰਬੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।

ਦਿਸਾਨਾਇਕੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ (ਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2024 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਗਸ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜੋ ਗਲਵਾਨ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕਜ਼ਾਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਮੁਕਤ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਜ਼ਾਨ ਬੈਠਕ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਕੜਾਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੀਪਾਂਜਨ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ


author

Rakesh

Content Editor

Related News