ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ : ਅਗਸਤ 2024 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੜਦੰਗ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ।

ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਲਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ ਜਲ-ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ : ਮਿਆਂਮਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ (ਏ. ਈ. ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ (ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ-ਥਾਈਲੈਂਡ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ (ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ) ਹਾਈਵੇਅ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਮਾਂਡਲੇ ਅਤੇ ਬਾਗਾਨ ਰਾਹੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਈ ਸੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ ਖਤਰੇ ’ਚ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ ਭੂਟਾਨ, ਚੀਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਗੇਟਵੇਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏ. ਈ. ਪੀ. ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਤੀ ਤਣਾਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਗੇਟਵੇਅ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏ. ਈ. ਪੀ. ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਿਜੀਮ (ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਆਰਥਿਕ ਜੋੜ, ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ)