ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰੀਝ ’ਚ

ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਹਨ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 2024 ਦੀਅਾਂ ਅਗਲੀਅਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2022 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਨੀਤੀਅਾਂ ’ਚ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਅਾਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਅਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਅਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਟ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ

ਇਕ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 330 ਡਿਗਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਅਾਂ ਅਾਸਾਮੀਅਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 9 ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਅਾਂ ਅਾਸਾਮੀਅਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੇਨਿਯਮੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਚਿਤ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁਝ ਬਾਬੂ ਰਿਟਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ

ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਬੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਫਲਦਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਚ. ਪੀ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਕੇ. ਕਟੋਚ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਤਿਆਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਾਸਾਮੀਅਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ’ਚ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਧਿਰ ’ਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੂ-ਨੇਤਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ।