ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ : 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣ ਉਡਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹਾਇਕ ਰਾਇਸ ਮਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ : ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ‘ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣ ਉਸ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ’ ਥੋਪਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ-ਬੱਧ ਜੋਸੇਫ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਯਮਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਂਡੂਰਸ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਲੀਅਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਪੇਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 180 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ. ਕੇ., ਯੂ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਸ਼ੈਨੇਗਨ’ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ।

ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ : ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਨਤਮ ਉਡਾਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਤਰੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ (96,917) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 2019 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ (ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ, ਵੈਸ਼ਾਲੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ-ਵਿਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਧਰਮਕ) ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਠੰਢ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ : ਇਥੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਕਤੂਬਰ 1 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 30) ’ਚ ਲਗਭਗ 140,000 ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ 5 ‘ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ’ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਾਹਵਾ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਨ। ਉੱਨਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ, ਜੋ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ (ਅਨੁਵਾਦਕ/ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਖੂਨ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੇ. ਡੀ. ਵੇਂਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਚਿਲੁਕੁਰੀ ਵੇਂਸ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ : ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2017-2021) ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦੋ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖੋ’ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂ. ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ਵਿਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਸ. ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਕੰਧ ਬਣਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 1798 ਦੇ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਟਰੰਪ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੱਲੋਲ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ