ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ : ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ- ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.8 ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.9 ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2% ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ GST ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 4.7% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GST ਮਾਲੀਆ 9370 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GST ਮਾਲੀਆ 21745 ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ’ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ,ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਘਰ, ਹਾਈਵੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਦਫਤਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਦੇਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ’ਚ 26.05 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ 33.5 ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਤਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਹੁਨਰ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ.ਆਈ. ਟੀ., ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਟੌਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ’ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ?

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 75ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

‘‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਕਟ 2020’’
ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਪੱਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਫਰਮ, LLP ਆਦਿ (ਜਿਥੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ 75ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਕਟ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਤੇ। ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਅਤੇ 41 ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਕੰਨੜ, ਤਮਿਲ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 5-6 ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

‘‘ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ’
75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ 8 ਗੇੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ’ਤੇ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।