ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ‘ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ’ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 20 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਬੀ ਟੀਮ’ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਰਕਾਰ ਚੋਰੀ’ ’ਚ ਬਦਲ ਗਏ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਪਰ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ-6 ਸਮੇਤ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 2 ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ—‘ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ’ਚ ‘ਸੁਤੰਤਰ’ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਣਤਰ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ 2-1 ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ—‘ਜਦੋਂ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਤਰ ‘ਸਜਾਵਟੀ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਕਾਨੂੰਨ, 2023 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

—ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ