ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ : ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ!

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਡੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਐਕਟ 2023 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਰ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ’ ਮੰਨ ਕੇ ਨੋਟਿਸ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 17 (ਛੋਟ) ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ (2018, 2019, 2021) ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ’ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰੀ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 36 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 23 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 44(3) ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਜੇ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ’ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ਼ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਪੁੱਟਸਵਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜਤਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 85 ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਲ. ਜੀ. ਪੀ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਫੀਆਪਣ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

—ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ