ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਪਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਰਗੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ’। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕੋਲ 7 ਬਿੱਲ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ‘ਸੁਖ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ’ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਕੋਲ 8 ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ. ਰਵੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ