ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ

ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ 1949 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1946 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1948 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 395 ਧਾਰਾਵਾਂ, 22 ਭਾਗ ਅਤੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਟਾਈਪਸੈੱਟ ਜਾਂ ਛਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਤਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਘੂ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਲਘੂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

(1973) ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ 1976 ਵਿਚ 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮਿੰਨੀ-ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1976 ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ (ਭਾਗ IVA) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਗ (ਧਾਰਾ 51A) ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਸ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੋਡ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ (ਕਰਤੱਵਾਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ।

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਹਿ-ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਜ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

–ਅਨੁਭਾ ਮਿਸ਼ਰ