ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਗਲਤ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਣ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ।

ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲਗਾਅ

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਲਗਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 49 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੋਂਕਣਾ ਸੇਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਮਣੀਰਤਨਮ ਤੇ ਅਪਰਣਾ ਸੇਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਜਨਤਕ ਖਰੂਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਰਾਜਗ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ।

ਜਿਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ।