ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਲ ਬਣ ਗਏ

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਫਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਗਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਖ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਗਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾ ਅਸਮਰੱਥ, ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਪਰਖ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬਲ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਨਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਤਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ?

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨ ਪੈਠ ਵਿਚ ਡਿਗਦੀ ਸਾਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬੇ ਮੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਤਰਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰਕ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੀ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਸਬਕ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਣ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਗ-ਹਸਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾਲ-ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਗਈ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾਈ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਬਾਗ਼ੀ ਤੇਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ।

ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 2 ਕਾਰਣ ਹਨ। ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ, ਜੇਹਾਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ? ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਥੇ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 105 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਗਭਗ 200 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਵਰਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਭੋਗੇਗੀ।

(guptvishnu@gmail.com)