‘ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ‘ਗੈਂਗ ਲੀਡਰਾਂ’ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ’

ਯਾਂਦਾ/ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ‘ਨਿਜ ਪਥ ਕਾ ਅਵਿਚਲ ਪੰਥੀ’ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ )

ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ’ਚ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੁਦ ਬਣੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ੁਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ‘ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ’ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ‘ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ’ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।’

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿਛੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।

ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚ 4 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਵੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ, ਰੱਖਣ, ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖੁਅਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ’ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਮਦਨ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਨਵੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਦਦ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।