ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇਤਾ

18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ 195 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਅਾਸਾਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਖਰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਜਪਾ 370 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵਾਰ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇੰਕ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੈਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ? ਦਬੰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਵੋਟ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1990 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।

ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਈ 1990 ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਕੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? 1988 ’ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਪਰਤਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟੇਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਏ. ਟੀ. ਵਾਲੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰਾਇਲ (ਵੀ. ਵੀ. ਪੀ. ਏ. ਟੀ.) ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 8 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ’ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਵਿੰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਵੱਲ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡਰ ਨਾਲ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਵਾਲੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀ. ਵੀ. ਐੱਲ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਟ ਰਿਸਕ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਇਹੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਵਰਣਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖੂਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ’ਚ ਵੀ ਗੁਪਤ ਵੋਟਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੁਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਿਡਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਪੇਚ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ