ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਫ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ’ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬੜੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਕਲਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖੋਖਲੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ-ਥਣਧਾਰੀ, ਪੰਛੀ ਜੀਵਨ, ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਉਸ਼ਣਕਟੀਬੰਧੀ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਣੀਆਂ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭੈ਼ੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੁੰਹਦ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਤੁਪਕੇ, ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ’ਚ ਗਲਤ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਵੈਟਲੈਂਡ, ਤਬਾਹੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਰਹਿੰਦ-ਖੁੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੰਨ 2010 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਇਕ ਅਰਧਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ’ਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਕਫੇ ’ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁ਼ੜੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ