ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਅਰਵਿੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਡਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀ.ਜੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਡਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ’ਚ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ 10.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਾਂ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨੀਤੀ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਰਪ ’ਚ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਅਰਧ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਗਾਰਡਨ ਸਿਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਗਏ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਾਧਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ.ਜੀ.ਡੀ. ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ’ਚ 66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ। 2016 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਗੰਗਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਊਰਜਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਬਦਲਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀਅਾਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਯੋਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇਕੋਨਾਮੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਈਂਧਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।