ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਯਾਰ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ’ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਯਾਰ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਲੂਣ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਵਰ, 3 ਸਾਲ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਹਸਾਨਾ-ਬਠਿੰਡਾ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ, ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੱਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 11,895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਵਡੋਦਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ, 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਯਜਲ ਯੋਜਨਾ, 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਜੇਪੁਰ-ਔਰਈਆ-ਫੂਲਪੁਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਤੜਕੇ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜ-ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਦੂਜਾ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼