ਖਰੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1986 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 900 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 355 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10+2+3 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਹੀਣਾਂ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ। ਆਖਿਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਣ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2035 ਤਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਣਨਯੋਗ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ 5+3+3+4 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿਥੇ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ ’ਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ 25 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਫੀਸ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਣਜੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਆਜ 12 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ।

ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਫੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਵੈ-ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਭੇਸ ’ਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਿਸੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਮੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖੋਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੋਜ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 200 ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਥਿਤ ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੋਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਸੰਸਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।