‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਕਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਦਿਹਾਤ ’ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਕੋਨਾ ਫੜੇ ਇਕੱਲੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੈ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਬੇਹੱਦ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੁਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੀਂਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15674 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆਦਿ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 31 ਫੀਸਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ’ਤੇ 3700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਚ 2,25,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 1,75,099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜੀਰਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਬੰਨੇ ਿਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਓਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤਦ ਤਕ ਸਭ ਕੁਝ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਣ।

ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਦਿਨ 400 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਵਾਹੁਣ, ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਲੱਗਣਗੇ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਡਾ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ