ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਉਲਝੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ

ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕੂਲਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਰਣਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ 197 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ 1923 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ’ਚ ਵਾਦੀ (ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਅਜੇ ਤਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਹਮ ਸੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹਤੇ ਹੋ, ਤੁਮਹਾਰੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੈ। ਹਮ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਕੇ ਹਾਕਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ।’’

ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸੀਵਰ ਵਜੋਂ ਵੇਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੀਠ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੀਠਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਰਣਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੀਠਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਂਡ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਨਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹਿੰਦੂ ਮੱਠ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਧਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਅਗਨੀਪੱਥ ’ਤੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਠ ਮੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ’ਚ ਫਸਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਨ 1993 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪੀਰ-ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਰਵਹਾਰਾ ਵਰਗੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਪੀਠਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਇਸ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅੱਜ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਘੇਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਨਾ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸਾਈਅਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਧਾਰਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਕੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੇਮੇਲ ਨਿਕਾਹ ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਬੰਧ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਾਤਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਦੀਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 ਤਕ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮਸਾਨ ਤਕ ਪੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ