ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪੁਲਸ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ’ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪੁਲਸ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਥਿਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ (ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਾਰੰਟ) ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ’ਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਗਏ 9 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ :

1. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਧੀਨ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਧਾਰਾ 76 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਧਾਰਾ 57 ਅਤੇ 58 ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪੁਲਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :

1. ਦੂਜੇ ਰਾਜ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2. ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

3. ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ’ਚ (ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ) ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4. ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

5. ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

6. ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਹੱਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ’ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

-ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ