‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਕੇਂਦਰ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਲਈ 2019 ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵਧਾਇਅਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੀ 80ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਿੲਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੁੂਪ ਿਵਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਿੲਸ ਹਫਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਿੲਸ ਹਫਤੇ ਿੲਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੰਘੀ ਟਾਂਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਿਕਵੇਂ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿੲਕ ਟੈਕਸ’ ਵਰਗੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਿਦੱਸਦਾ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿੲਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਲਈ ਿੲਕ ਦਾ ਜਨੂਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿੲਨ੍ਹਾਂ ਿਵਚ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ., ਿੲਕ ਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਅਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਿੲਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਿੲਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿੲਕ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿੲਸ ਪੱਖ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਕ ਿੲਹ ਹੈ ਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਿਵਕਾਸ ’ਤੇ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੲਸ ਿਸਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿਸਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕੁ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਿੲਕ ਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿੲਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿਡੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਅੰਤਰਿਮ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੲਸ ਨਾਲ ਿਸਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਿੲਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੲਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਵਕਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ।

ਿੲਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਿਨਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਿਫਰ ਵੀ ਿੲਸ ਤਰਕ ਿਵਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ‘ਚੋਣ ਮੋਡ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ’। 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੂਬੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ 2021 ਿਵਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਿਵਚ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਿੲਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਿੲਕ ਤਰੀਕਾ ਿੲਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਲ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਿੲਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਿੲਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਿਵਚ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਿੲਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿੲਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿੲਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਿੲਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿੲਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੲਨਪੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੲਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੲਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਿਵਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।