ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗਬੰਦੀ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣ ’ਚ 40 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਨੇਵਾ ’ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼, ਸਗੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੰਗ ’ਚ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ’ਚ ਅੱਠ ਜੰਗਬੰਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੋਬਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ‘ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਚੁਕਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਤਰਕ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕਾਂਡ ’ਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ।

ਲੰਬੇ ਖਿੱਚਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭੋਗਵਾਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਤਰਫਾ ਦਬਾਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜੰਗੀ ਜਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਮ ਹਨ। ਕਦੇ ਟਰੰਪ ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਜੇਕਰ ਹੁਣ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਬਨਾਨ ’ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲੈਬਨਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੀ ਖਸਤਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਈਰਾਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਖੌਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੀਨ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ