ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਪਿੱਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹਜੇ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2011 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (SECC) ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ RSS ਨੇ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। RSS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ, ਉਤਨਾ ਹੱਕ’ (ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ, ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਵਾਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1979 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ OBC ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਦੇਵੇਗੌੜਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉੱਭਰੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। 2001 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2010 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2015, 2022 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

‘ਜਾਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਾਸਟਾ’ (ਨਸਲ ਜਾਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਮੂਹ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। 1881 ਤੋਂ 1931 ਤੱਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1941 ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1951 ਤੋਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

1961 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2011 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (SECC) ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਾਪ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

- ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ